सुप्रीम कोर्ट ने पैदल यात्रियों की संख्या और नेशनल हाइवे पर होने वाली मौत की दर को घटाने के प्रयास करने के निर्देश दिए थे. सड़क परिवहन मंत्रालय के सभी ROs, PlUs और RSOS को आगामी वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक सर्वे पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है.
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