विधानसभा चुनाव 2020 में इस्तेमाल किए गए वाहनाें में मात्र 165 के लिए ही पूर्ण राशि दी गई है। जबकि, 95.63 प्रतिशत वाहनाें के मालिक का भुगतान अब तक लंबित है। इसे लेकर परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने नाराजगी जताई है।
उन्हाेंने डीटीआई काे एक सप्ताह के अंदर लंबित राशि के भुगतान का निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए जिले में 4663 वाहन लिए गए थे। उनमें 39 वाहन सरकारी थे जिसे विमुक्त कर दिया गया। इन वाहनाें में 26 नवंबर तक मात्र 165 वाहनाें के मालिक काे ही पूर्ण भुगतान किया जा सका है।
4459 वाहनाें का भुगतान लंबित है। जबकि, 10 नवंबर तक सबकाे पूरी राशि दे देनी थी। प्रधान सचिव ने कहा कि भुगतान लंबित हाेने से वाहन मालिक मामले काे न्यायालय में ले जाते हैं। इससे विभाग काे असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है।
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