डागमारा पनबिजली परियोजना को लेकर संशय की स्थिति खत्म हो गई। इस परियोजना के निर्माण को लेकर केंद्र ने अपनी सहमति दे दी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बिहार को इसकी सूचना दी। राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अब इस परियोजना के निर्माण की कार्ययोजना बनाकर उस पर काम होगा। इसका निर्माण एनएचपीसी द्वारा किया जाना है।
पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के समक्ष एनएचपीसी ने डागमारा पनबिजली परियोजना पर विस्तार से प्रजेंटेशन दिया। इसे देखने के बाद केंद्रीय मंत्री ने योजना को लेकर एनएचपीसी से आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा। बिहार ने डागमारा पनबिजली परियोजना को केंद्रीय एजेंसी एनएचपीसी से कराने का निर्णय लिया था।
बिहार के अनुरोध पर ही पिछले दिनों एनएचपीसी के अधिकारियों से परियोजना स्थल का दौरा किया था और इसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें परियोजना को संभाव्य बताया गया था। इसके बाद एनएचपीसी ने ऊर्जा मंत्रालय के समक्ष प्रजेंटेशन दिया। इस दौरान ऊर्जा मंत्रालय के वरीय अधिकारियों के साथ एनएचपीसी के भी अधिकारी मौजूद थे। विजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्रीय मंत्री से इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का अनुरोध भी किया।
130 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन
इस परियोजना से 130 मेगावाट बिजली पैदा होनी है। परियोजना वर्ष 2006-07 से ही विभिन्न स्तरों पर अटकी पड़ी है। बिहार ने इसके लिए काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कभी नक्शे को लेकर तो कभी इसके स्थान को लेकर विवाद खड़ा होता रहा। इस परियोजना का डीपीआर पहले भारत सरकार की एजेंसी वैपकॉस ने तैयार किया। बाद में रोडिक ने संशोधित डीपीआर तैयार किया।
क्या रही परेशानी
लंबे समय से डागमारा परियोजना अपनी लागत और निर्माण स्थल को लेकर विवादों में रहा है। कभी इससे उत्पादित बिजली की दर अधिक होने तो कभी नेपाल की सीमा के नजदीक होने से अंतरराष्ट्रीय समस्या के कारण अटक गया था। जल संसाधन विभाग से परियोजना स्थल को लेकर भी विवाद हुआ।
पर इन तमाम बाधाओं के बावजूद बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर काॅरपोरेशन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार से लगातार संपर्क के कारण इसके निर्माण की उम्मीद बनी रही। खुद ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव भी इसे लेकर केंद्र से लगातार बात करते रहे।
बिहार के लिए उपयोगी
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने दूरभाष पर परियोजना पर सहमति की जानकारी दी। यह परियोजना बिहार के लिए बेहद उपयोगी है। इससे पूर्वी बिहार का आर्थिक विकास तो होगा ही, पूरे प्रदेश पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार को इसके लिए बधाई। -विजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री
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