आईपीआरडी सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संकट के दौरान रोजगार सृजन को विशेष प्राथमिकता दे रही है। इसी का नतीजा है कि लॉकडाउन-1 से लेकर अबतक 5 लाख 58 हजार 732 योजनाओं के माध्यम से 13 करोड़ 85 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया गया है। इसमें 10 करोड़ 28 लाख से अधिक मानव श्रम दिवस का सृजन मनरेगा के माध्यम से हुआ है।
उन्हाेंने बताया कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार द्वारा नियमित समीक्षा कर समुचित कार्रवाई की जा रही है। प्रतिदिन एक लाख से अधिक सैंपल की जा रही है। इलाज की बेहतर व्यवस्था की वजह से कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे राज्य का रिकवरी रेट बढ़कर 80.60% हो गया है। यह राष्ट्रीय औसत से 5.6% अधिक है।
774 वाहन किए गए जब्त, 16.48 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया
अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) जितेन्द्र कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1 एफआईआर हुई है। इस दौरान 774 वाहन जब्त करके 16 लाख 48 हजार 200 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले 3810 लोगों से 1 लाख 90 हजार 500 रुपए जुर्माना वसूला गया है।
लगातार घट रही कम्युनिटी किचन की संख्या
आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव एम.रामचंद्रु डू ने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में कम्युनिटी किचन की संख्या लगातार कम होती जा रही है। फिलहाल 219 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं, जिनमें प्रतिदिन 1 लाख 78 हजार 551 लोग भोजन कर रहे हैं। इसी प्रकार खगड़िया में 1 और समस्तीपुर में 5 राहत शिविर में 5186 लोग रह गए हैं।
बाढ़ प्रभावित 9 लाख 62 हजार 617 परिवारों के बैंक खाते में 577.57 करोड़ रुपए अब तक भेजे जा चुके हैं। राज्य की 1333 पंचायतें अभी बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने अब तक 5 लाख 50 हजार 792 लोगों को बाढ़ ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।
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