2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने सबसे अधिक पैसा प्रचार और चुनावी यात्राओं पर खर्च किया था। राजनीतिक दलों ने यात्रा पर किए गए कुल खर्च में से 55.56% राशि सिर्फ स्टार प्रचारकों पर खर्च किए थे। एडीआर (एसोसिएशन फाॅर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म) ने अपनी रिपोर्ट में 6 राष्ट्रीय और 9 क्षेत्रीय दलों द्वारा प्राप्त धन तथा खर्च का विश्लेषण किया है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी, सीपीआई (एम), सीपीआई, आरएलएसपी, एलजेपी, एआईएफबी, जदयू, शिवसेना, सपा, आईयूएमएल, आरजेडी और आरएसपी शामिल हैं।
रिपोर्ट के अनुसार 15 राजनीतिक दलों ने कुल 151.28 करोड़ रुपए एकत्रित किए और इन दलों द्वारा कुल 150.99 करोड़ों रुपए खर्च किए गए। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार एआईएफबी, आईयूएमएल और आरएसपी ने केंद्रीय मुख्यालय व राज्य इकाइयों से कुछ भी धनराशि एकत्रित नहीं की थी। रिपोर्ट के अनुसार सभी राजनीतिक दलों ने कुल मिलाकर केंद्रीय मुख्यालय द्वारा 130.45 करोड़ की आय जमा की और 126.19 करोड़ रुपए व्यय किया। पार्टी की बिहार इकाई से दलों ने 24.80 करोड़ों व्यय घोषित किया था।
दिलचस्प यह है कि आईयूएमएल और आरएसपी एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिन्होंने चुनाव लड़ने के बावजूद केंद्रीय और राज्य इकाई स्तर पर कुछ भी व्यय घोषित नहीं किया। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने प्रचार पर 74.97 करोड़, यात्रा पर 59.22 करोड़, उम्मीदवारों पर 46.61 करोड़ और अन्य खर्च पर 9.90 करोड़ का व्यय अपनी चुनावी खर्च रिपोर्ट में घोषित किया। प्रचार में सबसे अधिक 39.29% और चुनाव यात्रा पर 31.09% खर्च किया गया था। प्रचार के तहत मीडिया विज्ञापन, प्रचार सामग्री और जनसभा शामिल है।
मीडिया विज्ञापन पर 41.02 करोड़ रुपए हुए खर्च
खास बात यह रही कि दलों ने मीडिया विज्ञापन पर सबसे अधिक 41.02 करोड़ खर्च किए थे। इसके बाद प्रचार सामग्री पर 22.72 करोड़ और सार्वजनिक बैठकों पर 11.22 करोड़ का खर्च किया था। पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय से प्रचार के माध्यम से कुल मिलाकर सबसे अधिक 59.92 करोड़ का खर्च घोषित किया गया, जो कुल खर्च का 79.33% था। वहीं राज्य इकाई से 15.04 करोड़ यानी 20.07% का व्यय घोषित किया गया।
राजनीतिक दलों ने अपनी यात्रा पर किए कुल खर्च में से 55.56% यानी 32.96 करोड़ों रुपए अपने स्टार प्रचारकों पर खर्च किए। वहीं 44.44% यानी 26.36 करोड़ों रुपए पार्टी के नेताओं की यात्रा पर खर्च किए गए थे। यात्रा पर केंद्रीय मुख्यालय से दलों ने 91.40% यानी 54.21 करोड़ रुपए खर्च किए, वहीं राज्य इकाई से 5.10 करोड़ (8.60 प्रतिशत) खर्च दिखाया था।
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