सरकार की दोहरी नीति से जिले के किसान को परेशानी के साथ-साथ नुकसान भी हो रही है। नालन्दा जिले के बोर्डर पर नवादा जिले के करीब 26 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर गंगाजल उद्धव योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कार्य का विस्तार किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसानों से ली गयी जमीन के बदले मुआवजे के रूप में एक रुपए तक नहीं दिया गया है।
जबकि बगल में घोड़ा कटोरा नालन्दा जिले में होने के कारण अधिग्रहण के बाद भूमिधारक को मुआवजे की राशि दे दी गई है। निराश किसान जब भी पैसे मांगने की कोशिश की तो पैसे के बदले प्रशासनिक धमकी मिलते आ रही है। गंगाजल उद्भव योजना जिला में नारदीगंज प्रखंड के डोहड़ा पंचायत के मोतनाजे गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शुरू है।
इस योजना में मोतनाजे गांव के ग्रामीणों का जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है। पैसे को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन या मांग करते हैं। तो प्रशासन के द्वारा एआईआर कर फसाने की धमकी भी दी जाती है। जिसे लेकर ग्रामीण अलख देव प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, अनिल प्रसाद, पैक्स अध्यक्ष अनीता देवी, धर्म शिला देवी, सुनीता देवी समेत आदि ग्रामीणों ने विभिन्न मांग सीएम से कर रहा है।
सरकार से लिखित आवेदन में ग्रामीणाें अपनी मांग रखी
हम लोगों को जमीन का मुआवजा घोड़ा कटोरा में जमीन का मुआवजा के बराबर दिया जाए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मौजूद बिजली हम सभी ग्रामीणों को सुविधा के लिए घर तक मिले।
प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए मधुबन होते हुए बनगंगा तक सड़क निर्माण कराया जाए । सड़क के अभाव में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिससे आए दिन गर्भवती महिला व बीमारी से ग्रसित ग्रामीण को सड़क के अभाव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समय पर नहीं पहुंच पाते हैं।
बिहार सरकार से टाइटल जीतने के बाद भी हम लोगों को 30 एकड़ जमीन की रसीद नहीं काटी जा रहा है । उक्त जमीन की रसीद कटवाया जाए ।
हम लोग शिक्षा से भी काफी दूर हैं गांव में प्राथमिक विद्यालय होने के कारण उसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर घर में बैठ जाते हैं। ग्रामीण अपने बच्चे या बच्ची को उच्च शिक्षा के लिए दूरी के कारण नहीं भेज पाते हैं। इसलिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव में ही स्कूल का निर्माण हो। गांव के मुख्य नाले को नदी तक जोड़ा जाए।
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