पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड की बैठक में शुक्रवार काे रेलवे स्टेशन एरिया पुनर्विकास योजना को फिर मंजूरी दी गई है। इसके तहत पटना जंक्शन के पास मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब, हॉकर्स कॉम्प्लेक्स, मिलन प्लाजा, सबवे का निर्माण हाेना है। हब का निर्माण भवन निर्माण निगम से कराया जाएगा। ट्रांसपोर्ट हब और पटना जंक्शन को जोड़ने के लिए 300 मीटर का सबवे बनेगा। पुल निर्माण निगम इसे बनाएगा। बैठक प्रमंडलीय आयुक्त सह अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। इसमें 16 एजेंडों पर चर्चा हुई।
गांधी मैदान इलाके में डीएम आवास व मौर्य होटल के बीच की सड़क को हैप्पी स्ट्रीट में बदलने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके तहत बिस्कोमान भवन पर फसाड लाइटिंग, सड़क किनारे एलईडी स्क्रीन, ग्लो-साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। यह प्रस्ताव नगर विकास विभाग काे भेजा जाएगा। गांधी मैदान के गेट संख्या 1, 5, 7 व 10 पर नए व आधुनिक डिजाइन के चार प्रवेश द्वारों का निर्माण चार करोड़ की लागत से हाेगा। इसके अलावा एसके मेमोरियल हॉल के पुनरुद्धार की स्वीकृति प्रदान की गई।
सभी घरों पर लगेगा क्यूआर कोड, कचरा उठाव की ऑनलाइन मिलेगी जानकारी
बैठक में इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के संचालन व प्रबंधन के लिए एजेंसी चयन के लिए निविदा जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। करीब 12 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के तहत सभी घरों पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से करदाता को उसके घर से कचरा उठाए जाने की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर परियोजना के तहत डाटा सेंटर भवन का निर्माण भवन निर्माण निगम से कराने की स्वीकृति दी गई।
एसएसपी कार्यालय परिसर में डाटा सेंटर के लिए चार मंजिला भवन का निर्माण हाेगा, जिसपर 16.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नगर निगम क्षेत्र में 28 जनसेवा केंद्रों का निर्माण हाेगा। 10 स्थानों पर करीब 45.51 लाख की लागत से दोमंजिला भवन का निर्माण हाे रहा है। बचे 18 वार्डों में 40.70 लाख की लागत से भवन निर्माण निगम से निर्माण कराने के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दी।
मॉडल रोड व अदालतगंज तालाब परियोजना में बदलाव को मंजूरी
बैठक में मॉडल रोड परियोजना के उन घटकों को हटाने का निर्णय लिया गया जिसका निर्माण अन्य एजेंसियों की ओर से वीरचंद पटेल पथ पर किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद परियोजना पर अनुमानित व्यय 33 करोड़ से घटकर 6.47 करोड़ रुपए हो गए हैं। अदालतगंज तालाब के पश्चिम में स्थित सर्पेंटाइन नाले को न ढंकने का निर्णय लिया गया। 10 स्थानों पर ई-टॉयलेट की सुविधा समेत इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड का निर्माण किया जाएगा।
बोर्ड के समक्ष परियोजना का कॉन्सेप्ट प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसको पास करते हुए सदस्यों द्वारा उक्त परियोजना का विस्तृत प्लान (डीपीआर) तैयार करने अनुमति दी गई। इसमें ये शामिल हैं-जीपीओ गोलबंर, चिरैयाटांड़ पुल पिलर संख्या 43, जमाल रोड व स्टेशन रोड इंटरसेक्शन पिलर संख्या 22, बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल (पश्चिमी व लेन), तारामंडल, गार्डिनर हॉस्पिटल, बांस घाट, गांधी मैदान गेट संख्या 5 और डीएम आवास।
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