नई सरकार ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए नया विभाग कौशल एवं उद्यमिता विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में कुल विभागों की संख्या 44 से बढ़कर 45 हो जाएगी। इसके लिए सरकार के रुल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
नया विभाग में विज्ञान एवं प्रावैधिक और श्रम संसाधन विभाग से कुछ विंग को अलग कर कौशल विकास विभाग में मर्ज किया जाएगा। इस विभाग को सरकार रोजगार सृजन की जिम्मेदारी देगी। बिहार विकास मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। विज्ञान एवं प्रावैधिक से पॉलिटेकनिक से नीचे और श्रम संसाधन विभाग के डायरेक्टरेट ऑफ इंप्लायमेंट एंड ट्रेनिंग का विलय अधिकारी और कर्मचारियों के साथ होगा। दूसरे विभागों के भी कुछ विंग को इसमें मिलाया जाएगा।
विकास मिशन में अब सात साल के लिए मिलेगी नौकरी
कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि विकास मिशन में 7 सालों के लिए नौकरी भी मिलेगी। यह निर्णय मिशन बैठक में लिया गया। पहले मिशन में नौकरी के लिए पांच साल का कंट्रैक्ट होता है। इसके अलावा बिहार विकास मिशन में 46 नए पदों का सृजन भी किया गया है।
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