सीएम ने कहा- अब रैयत 250 और बटाईदार बेच सकेंगे 100 क्विंटल धान https://ift.tt/340JQON

अब राज्य के जमीन मालिक (रैयत) किसान पैक्स या व्यापार मंडल में 200 की जगह 250 क्विंटल और बटाईदार किसान 75 की जगह 100 क्विंटल धान बेच सकेंगे। कृषि विभाग में निबंधित सभी किसान धान बेचने के लिए योग्य माने जाएंगे। अलग से सहकारिता विभाग में किसानों को धान बेचने के लिए निबंधन की जरूरत नहीं रहेगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की समीक्षा में यह निर्णय हुआ।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि धान बचने वाले किसानों को निर्धारित समय सीमा के अंदर राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित कराएं। हमलोगों का उद्देश्य है कि किसानों की उपज की अधिक से अधिक धान की खरीद हो। अधिक से अधिक किसानों को इसका सीधा लाभ मिले। जिन पैक्स पर अनियमितता के आरोप थे, वहां फिर से चुनाव हो गए हैं और वे आरोपी पैक्स अध्यक्ष चुनाव में निर्वाचित नहीं हुए हैं, तो वहां निर्वाचित नए पैक्स अध्यक्ष को धान खरीद की इजाजत मिले।
इस साल 45 लाख टन धान खरीद का रखा गया लक्ष्य
सहकारिता सह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि इस साल 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य है। साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान 1888 रुपए प्रति क्विंटल है। उन्होंने वर्ष 2020-21 की धान खरीद की अवधि वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक धान खरीद विवरण, क्रियाशील पैक्स और और व्यापार मंडल की विस्तृत जानकारी दी।
2005 के पहले राज्य में नहीं होती थी धान की खरीद
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 के पहले राज्य में धान खरीद नहीं होती थी। धान खरीद शुरू करायी और पैक्स के माध्यम से धान खरीद होने लगी। इससे किसानों को लाभ मिला। इस वर्ष अच्छी फसल हुई है, इस कारण पहले से अधिक धान खरीद की संभावना है। अधिक से अधिक किसानों को धान खरीद के लिए प्रेरित करना है। सभी जिलों में भंडारण की समुचित व्यवस्था रखें।

डीएम पैक्स का औचक निरीक्षण करें और किसानों से बातें करें
सीएम ने कहा कि जिन पैक्स पर अनियमितता के आरोप हैं और उन पर प्राथमिकी दर्ज है तो उसकी पूरी जांच कर दोषी को सजा मिले। सभी डीएम और एसपी के साथ इसकी समीक्षा कर लें। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि जिन पैक्स ने बकाए राशि का भुगतान कर दिया है उन्हें धान खरीद की इजाजत मिले। डीएम पैक्स का औचक निरीक्षण करें और किसानों से बातें करें। किसानों की शिकायतों एवं समस्याओं का समाधान करें।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े जिलाधिकारियों ने दी अद्यतन जानकारी

समीक्षा बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर धान खरीद से संबंधित अद्यतन प्रगति की सीएम को जानकारी दी। बैठक में ऊर्जा सह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, कृषि सह सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव मनीष कुमार वर्मा एवं अनुपम कुमार, ओएसडी गोपाल सिंह, निबंधक सहकारिता राजेश मीणा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ भी जुड़े थे।

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CM said- Now Ryot will be able to sell 250 more share croppers, 100 quintals of paddy

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